उन्होंने कहा कि मजीठिया वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के संबन्ध में उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आ चुका है एवं अब तो उसे न लागू करने वाले संस्थानों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना का वाद भी लंबित है। उन्होंने कहा कि अवमानना के इस वाद में सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को न्यायालय के समक्ष वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के संबन्ध में हलफनामा दाखिल करना है। आज के सम्मेलन में राज्यों को इसकी जांच कर अपने यहां रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा मजीठिया वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं नियोक्ता मीडिया संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों तथा सरकार की एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की भी तैयारी केन्द्र सरकार कर रही है जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कराने के लिए शीघ्र आम सहमति बनायी जा सके।
