कृषि बजट 2016-17 में लगभग दोगुना, नौ लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य
कृषि पहलों के वित्तपोषण के लिए सरकार ने 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर भी लगाया है जो हर करयोग्य सेवा पर जून से लागू होगा। जेटली ने कहा कि सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना के मद्देनजर मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराए जाएंगे और 14 अप्रैल को एकीकृत ई-कृषि बाजार पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह प्रगतिशील और किसानोन्मुख बजट है क्योंकि 2016-17 के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटन में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा, यह इतना अच्छा बजट है कि विपक्ष को भी इसकी आलोचना करने में मुश्किल हो रही है।ÓÓ
कृषि पर अल्पवृष्टि के असर के बीच वित्त मंत्री ने सशक्त सिंचाई सुविधाएं तैयार करने पर बजट में बड़ा बल दिया है और 20,000 करोड़ रपए के शुरआती कोष से दीर्घकालिक सिंचाई कोष की स्थापना की योजना की घोषणा की है।
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, हमें अपने किसानों का आभारी होना चाहिए जो देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से परे सोचने और किसानों को आय सुरक्षा के लिहाज से वापस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। जेटली ने कहा, कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हमारा कुल आवंटन 35,984 करोड़ रपए है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि किसानों को पर्याप्त और समय पर रिण मिले। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रपए के लक्ष्य के मुकाबले 2016-17 में कृषि रिण का लक्ष्य नौ लाख करोड़ रपए होगा जो आज तक का उच्चतम स्तर है। किसानों के रिण भुगतान का बोझ कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ब्याज छूट के लिए 2016-17 बजट में 15,000 करोड़ रपए का प्रावधान किया गया है।
नई दिल्ली: लगातार दो साल से खराब मानसून के कारण कृषि संकट में बढ़ोतरी के बीच बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर देने की घोषणा की और बजट को लगभग दोगुना कर 44.485 करोड़ रपए कर दिया और रिण लक्ष्य बढ़ाकर रिकार्ड नौ लाख करोड़ रपए कर दिया गया। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट आवंटन के संबंध में वित्त मंत्री अरण जेटली ने कृषि रिण पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रपए का आवंटन किया जबकि नयी फस्ल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रपए और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रपए का आवंटन किया। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्यादा आवंटन और फसल बीमा योजना तथा ई-विपणन से कृषि संकट कम करने में मदद मिलेगी। सिंचाई सुविधा का मौसम की अनिश्चितताओं के मद्देनजर किसानों की समस्या के समाधान में दूरगामी असर होगा। बालियान ने कहा कि अच्छा मानसून रहा तो इस बजट से कृषि को अगले वित्त वर्ष में चार प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने में मदद मिलेगी।
कृषि पहलों के वित्तपोषण के लिए सरकार ने 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर भी लगाया है जो हर करयोग्य सेवा पर जून से लागू होगा। जेटली ने कहा कि सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना के मद्देनजर मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराए जाएंगे और 14 अप्रैल को एकीकृत ई-कृषि बाजार पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह प्रगतिशील और किसानोन्मुख बजट है क्योंकि 2016-17 के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटन में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा, यह इतना अच्छा बजट है कि विपक्ष को भी इसकी आलोचना करने में मुश्किल हो रही है।ÓÓ
कृषि पर अल्पवृष्टि के असर के बीच वित्त मंत्री ने सशक्त सिंचाई सुविधाएं तैयार करने पर बजट में बड़ा बल दिया है और 20,000 करोड़ रपए के शुरआती कोष से दीर्घकालिक सिंचाई कोष की स्थापना की योजना की घोषणा की है।
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, हमें अपने किसानों का आभारी होना चाहिए जो देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से परे सोचने और किसानों को आय सुरक्षा के लिहाज से वापस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। जेटली ने कहा, कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हमारा कुल आवंटन 35,984 करोड़ रपए है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि किसानों को पर्याप्त और समय पर रिण मिले। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रपए के लक्ष्य के मुकाबले 2016-17 में कृषि रिण का लक्ष्य नौ लाख करोड़ रपए होगा जो आज तक का उच्चतम स्तर है। किसानों के रिण भुगतान का बोझ कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ब्याज छूट के लिए 2016-17 बजट में 15,000 करोड़ रपए का प्रावधान किया गया है।
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