एनसीआर नियोजन बोर्ड उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 7,838 करोड़ रुपये की लागत वाली परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सहायता देगा
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने आज अपने एक महत्वूपर्ण कदम के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा की नौ परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण घटेगा, जिससे दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्र लाभान्वित होंगे। शहरी विकास मंत्रालय में सचिव श्री मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता वाले एनसीआरपीबी के परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समूह ने आज 7,838 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया और कुल मिलाकर 3,113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के जरिये इन परियोजनाओं को मदद प्रदान करने का निर्णय लिया।
एनसीआरपीबी के सदस्य-सचिव श्री बी.के. त्रिपाठी के मुताबिक यह बोर्ड की किसी एक बैठक में मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण सहायता है। अपर सचिव (शहरी विकास) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, शहरी विकास मंत्रालय, एनसीआरपीबी, डीडीए, डीएमआरसी, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज की बैठक में हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश की दो बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर 6,681 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसके लिए एनसीआरपीबी 2,287 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया करायेगा। वहीं, दूसरी ओर हरियाणा ने 1,157 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 7 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है और उसे 726 करोड़ रुपये बतौर ऋण प्राप्त होंगे।
एनसीआरपीबी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 लेन वाली ऊंची सड़क (एलिवेटेड रोड) के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया करायेगा। एकल सेतुबंध (पियर) के साथ यह 10.30 किलोमीटर लम्बी 6 लेन वाली ऊंची सड़क भारत में अपनी तरह की पहली सड़क होगी, जिसे 1,148 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे वर्ष 2016 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
एनसीआरपीबी 29.70 किलोमीटर लंबी और 5,533 करोड़ रुपये की लागत वाली नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के लिए भी 1,587 करोड़ रुपये के ऋण सहायता प्रदान करेगा। यह मेट्रो लाइन सेक्टर-71 स्थित सिटी जंक्शन को सेक्टर-142 स्थित डिपो स्टेशन से जोड़ेगी। एनसीआरपीबी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल 52.33 किलोमीटर लंबे अभिगमन द्वारा नियंत्रित मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के विकास पर 458 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके लिए एनसीआरपीबी 343.85 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगा।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने आज अपने एक महत्वूपर्ण कदम के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा की नौ परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण घटेगा, जिससे दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्र लाभान्वित होंगे। शहरी विकास मंत्रालय में सचिव श्री मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता वाले एनसीआरपीबी के परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समूह ने आज 7,838 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया और कुल मिलाकर 3,113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के जरिये इन परियोजनाओं को मदद प्रदान करने का निर्णय लिया।
एनसीआरपीबी के सदस्य-सचिव श्री बी.के. त्रिपाठी के मुताबिक यह बोर्ड की किसी एक बैठक में मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण सहायता है। अपर सचिव (शहरी विकास) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, शहरी विकास मंत्रालय, एनसीआरपीबी, डीडीए, डीएमआरसी, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज की बैठक में हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश की दो बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर 6,681 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसके लिए एनसीआरपीबी 2,287 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया करायेगा। वहीं, दूसरी ओर हरियाणा ने 1,157 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 7 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है और उसे 726 करोड़ रुपये बतौर ऋण प्राप्त होंगे।
एनसीआरपीबी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 लेन वाली ऊंची सड़क (एलिवेटेड रोड) के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया करायेगा। एकल सेतुबंध (पियर) के साथ यह 10.30 किलोमीटर लम्बी 6 लेन वाली ऊंची सड़क भारत में अपनी तरह की पहली सड़क होगी, जिसे 1,148 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे वर्ष 2016 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
एनसीआरपीबी 29.70 किलोमीटर लंबी और 5,533 करोड़ रुपये की लागत वाली नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के लिए भी 1,587 करोड़ रुपये के ऋण सहायता प्रदान करेगा। यह मेट्रो लाइन सेक्टर-71 स्थित सिटी जंक्शन को सेक्टर-142 स्थित डिपो स्टेशन से जोड़ेगी। एनसीआरपीबी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल 52.33 किलोमीटर लंबे अभिगमन द्वारा नियंत्रित मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के विकास पर 458 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके लिए एनसीआरपीबी 343.85 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगा।
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