संघ के मुखपत्र आर्गेनाइजर में छपे एक लेख में कहा गया है कि संसद सत्र के दौरान 56 दिनों तक 'गायब' रहने के बाद पिछले दिनों फिर से 'लापता' होने के कारण राहुल सुर्खियों में रहे हैं। इसमें कहा गया कि कुछ आधिकारिक कागजात आर्गेनाइजर के हाथ लगे हैं जो दर्शाते हैं कि बजट सत्र के दौरान कोई काम नहीं करने के बावजूद उन्होंने वेतन और भत्ते प्राप्त किए। यह बात एक ऐसे नेता, जो कि अपने को गरीब समर्थक होने का दावा करते हैं, के आचरण पर बहुत से तकनीकी और नैतिक सवाल खड़े करती है। इसमें कहा गया है कि गांधी खानदान के 44 वर्षीय उत्तराधिकारी से पूछा जाना चाहिए कि जब अनुपस्थित रहने पर एक आम आदमी का वेतन काट लिया जाता है तो 56 दिन अनुपस्थित रहने पर उन्होंने वेतन क्यों लिया?
इस लेख में उन दिनों अमेठी में लगे उस पोस्टर को भी छापा गया है जिसमें राहुल की फोटो के नीचे लिखा है- क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? आर्गेनाइजर में कहा गया कि ऐसे में यह न सिर्फ हैरान करने वाली बात है, बल्कि देश की जनता के साथ क्रूर मजाक है कि 56 दिन अनुपस्थित रहने के बावजूद श्रीमान गांधी ने अपने विशेषाधिकारों को अर्जित किया। लेख में कहा गया है कि एक सांसद को 50 हजार रूपए महावार वेतन और संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से 2000 रुपयों का भत्ता मिलता है लेकिन इसमें यह नियम भी है कि जो सदस्य सदन के उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करेगा उसे ही उस हिसाब से भत्ता मिलेगा। इसमें सवाल उठाया गया कि जब राहुल पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे तो उन्होंने वेतन और भत्ता क्यों लिया।
वहीं कांग्रेस ने आज आरएसएस के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि आरोप निराधार है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां एक बयान में कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उस अवधि के दौरान कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया, जब वह संसद में उपस्थिति नहीं थे। आरएसएस पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भ्रामक झूठ और झूठी अफवाह फैलाना आरएसएस का पेटेंट निशान बन गया है। आरएसएस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वैचारिक गाईड है। इस बीच संसद के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने बजट सत्र के पहले हिस्से के लिए कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया जब वह सदन से अनुपस्थित थे।
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